काठमाडौँ । निजामित सेवामा सेवा प्रबेशको र अबकासको उमेरहदमा परिमार्जन ग़री नयाँ व्यवस्था ब्यबस्था गरिएको छ।

सेवा प्रबेश को उमेरहद घटाइएको छ भने अबकासको उमेरहद २बर्ष थपेर ६० बनाइएको छ। सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धित सरोकारवाहारुको सुझाव सङ्कलनका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।

बैशाख ११ गते शुक्रवार मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै ७ दिन भित्र आवश्यक राय,सुझाव दिन भनेको छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेरहद घटाइएको छ, भने अवकासको उमेरहद भने बढाइएको छ । सरकारले निजामती सेवा विधेयक को मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवाला सबैपक्षलाई सात दिन भित्र आवश्यक सुझाव पेश गर्न भनेको हो । विधेयकले विगत देखी रहदै आएको सेवा प्रवेशको उमेरको सिमा पुरुषको हकमा ३ बर्ष र महिलाको हकमा ५ बर्ष घटाएर मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यस्तै ५८ बर्षमा अनिवार्य अवकास गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अवकासको उमेर सिमा २ बर्ष बढाएर ६० बर्ष बनाएको छ । विधेयकको मस्यौदामा निजामती सेवा श्रेणीगत र तहगत मिश्रित संरचनामा आधारित हुने प्रस्ताव गरिएको छ । जसअन्तर्गत राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा अधिकृत बाह्रौँ र एघारौँ, राजपत्राङ्कित दुतिय श्रेणीमा अधिकृत दशौँ र नवौँ तथा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा अधिकृतस्तर आठौँ, सातौँ र छैटौँ तह रहने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निजामती सेवामा ९ वटा श्रेणी तथा १४ वटा तह रहने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नराख्ने तर सेवा सर्त र गुनासो सुनुवाइका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने, वैदेशिक अध्ययनमा गएका कर्मचारीले विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्रस्तावित विधेयकले निजामती कार्मचारीलाइ लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन गर्न र प्रशिक्षण केन्द्रमा पढाउन पनि रोक लगाएको छ ।सचिवको पदावधि दुई वर्ष राखी कार्यदक्षताको आधारमा एक वर्ष थप गर्न सकिने तथा समग्र अभिलेख, सरुवा र कार्यालय व्यवस्थापनका कार्यहरू पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उच्च तहका कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने कुलिङ पिरियड लागु गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ। आरक्षण सुविधा सीमित गर्दै एक व्यक्तिले राजपत्रअनंकित र राजपत्रांकित पदमा एक–एक पटक मात्र सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। खुला तथा छड्के प्रवेशमार्फत कार्यक्षमतामा आधारित नियुक्तिको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। राजनीतिक दलको कुनै पनि स्वरुपमा आबद्ध भएमा अथवा क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीको सुरुवा गर्दा राजपत्राङ्कित दुतिय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई तीन वर्ष र सहायकस्तरका कर्मचारीको चार वर्ष पूरा नभई अन्यत्र सरुवा नगर्ने ब्यवस्था राखिएको छ ।

निजामती कर्मचारीलाइ कम्तिमा ४ बर्ष भित्र बढुवा गरि सक्नु पर्ने वा जिम्मेवारी हेरफेर गर्नु पर्ने बिषय पनि विधेयकको मस्यौदामा छ । प्रस्तावित मस्यौदाले प्रशासनिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, सरुवा प्रणाली र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।।