काठमाडौं । सीमावर्ती नाकामा लागू गरिएको रु १०० बराबरको सामान मात्रै ल्याउन पाउने कडाइप्रति नेपाली कांग्रेसले संगठित रूपमा आवाज उठाउन थालेको छ।

वर्षौंदेखि निष्क्रिय रहेको भन्सार प्रावधान अचानक कडाइका साथ कार्यान्वयन हुँदा सीमावर्ती जनजीवन, साना व्यापार र दैनिक उपभोगमा गम्भीर असर परेको भन्दै कांग्रेसले त्यसविरुद्ध दबाब अभियान शुरु गरेको हो। शुक्रबारदेखि सुरु हुने पार्टीको “ग्रीन टेबल” नामक संवाद कार्यक्रमको पहिलो विषय नै सिमानामा लगाइएको कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई बनाइएको छ। कार्यक्रममा सीमा तथा अन्तर्देशीय व्यापार विज्ञ राजन शर्मा र सीमा क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद रेखा कुमारी यादव वक्ताका रूपमा सहभागी हुनुहुनेछ। कार्यक्रममा सहजकर्ताको भूमिका पनि मधेसमा सक्रिय कांग्रेसका युवा तथा बौद्धिक नेता कन्चन झाले निर्वाह गर्ने हुनुभएको छ ।

कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले पनि रु. १०० को सीमा हटाएर व्यवहारिक नयाँ विकल्प खोज्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार अहिलेको व्यवस्थाले सीमावर्ती नागरिकहरूलाई अनावश्यक सास्ती दिएको छ र जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। कांग्रेसले सीमामा बसोबास गर्ने नागरिकको अनुभव, पीडा र सरोकारलाई उत्तरदायी तथा तथ्याधारित भएर नीति निर्माण तहसम्म पु¥याउने गरी यस विषयलाई उठान गर्न थालेको छ। सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकहरू परम्परादेखि छिमेकी बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्री, औषधि, लत्ताकपडा र साना सामान किनमेल गर्दै आएका छन्।

तर रु १०० को सीमा कडाइका साथ लागू गरिएपछि सामान्य घरखर्चका वस्तु ल्याउन समेत कठिनाइ भएको गुनासो अत्याधिक बढेको छ। स्थानीय बासिन्दाले यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताइरहेका छन्। अहिलेको मूल्यवृद्धिको समयमा रु १०० ले सामान्य खाद्यवस्तु समेत नआउने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

कांग्रेसले जनजीविकामा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको यस विषयलाई उठान गर्न सडक आन्दोलनभन्दा संवाद, तथ्य संकलन र नीतिगत दबाबको बाटो रोजेको छ। “ग्रीन टेबल” मार्फत सीमावर्ती क्षेत्रका व्यवसायी, उपभोक्ता, नागरिक समाज र विज्ञहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर कांग्रेसले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न लागेको हो । पार्टी स्रोतका अनुसार यो अभियान केवल विरोधका लागि विरोध नभई व्यवहारिक विकल्पसहितको बहसमा केन्द्रित हुनेछ। 

सीमा नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउने, स्थानीय जीवनशैली बुझ्ने र राजस्व तथा जनजीवनबीच सन्तुलन खोज्ने विषय उठाइनेछ। सरकारले राजस्व चुहावट रोक्न र अवैध आयात नियन्त्रण गर्न कडाइ गरेको दाबी गरेपनि त्यसको असर सर्वसाधारणमाथि परेको भन्दै आलोचना बढेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरूलाई तस्करसँग तुलना गरेर व्यवहार गर्न खोजिएको भावना समेत देखिन थालेको छ।

विशेषगरी तराई–मधेस र सीमावर्ती जिल्लामा यो मुद्दा जनभावनासँग जोडिन थालेको छ। रु १०० को सीमा अब केवल भन्सार नियमको विषय मात्र नभई जनजीवन, रोजगारी, स्थानीय अर्थतन्त्र र राज्यको संवेदनशीलतासँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ।