काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको अव्यवहारिक भन्सार नीतिले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको दैनिन्दिन कष्टकर बनेको दाबी गर्नुभएको छ।

 नेपाली कांग्रेसले आजदेखि शुरु गरेको साप्ताहिक श्रृङ्खला ग्रिन टेवल अन्तरगतको पहिलो कार्यक्रम ‘सीमामा १०० को सीमा!’ मा सभापति थापाले अव्यवहारिक भन्सार नीतिले सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूको छटपटी बढेको र सरकारप्रति आक्रोस चुलिँदै गएको बताउनुभयो। राजस्व बढाउने नाममा संघीय सरकारले सीमा क्षेत्रको सांस्कृतिक–सामाजिक पक्षलाई पूरै नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाउँदै सभापति थापाले विगतमा झैं जनभावनाविपरित काठमाडौंमा बसेर नीति–नियमहरू बनाइँदा सीमाका नागरिकहरूले त्यसको मूल्य चुकाउनु परिरहेको दाबी गर्नुभयो। मानवीय संवेदना बुझेर मात्र अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएका सभापति थापाले राज्य कमजोर नागरिकहरूका लागि अझ बढी जिम्मेवार र संवेदनशील देखियोस् भन्ने अपेक्षा राख्नुभयो।

 कार्यक्रममा सीमा तथा अन्तरदेशीय व्यापार विज्ञ राजन शर्माले भन्सारमा भुइँमान्छेका लागि कडाइको नीति अव्यवहारिक र असान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो। यसबाट सीमा क्षेत्रका मजदुर, किसान र गरिबहरूमात्र नभएर साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई पनि असर परेको उहाँको भनाइ थियो।

भन्सारमा सर्वसाधारणका लागि कडाइ गर्नुको साटो तस्करी नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले तस्करी रोक्न र सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्न भन्सारमा उपलब्ध एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) को अधिकतम उपयोग गर्दै जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा कुमारी यादवले भन्सारमा कडाइ गरिँदा सबैभन्दा धेरै महिलाहरू प्रभावित भएको बताउनुभयो।

 घरायसी सामानहरू लिएर फर्कँदै गरेका महिलाहरूलाई भन्सारमा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूबाट न्यूनतम मानवीय व्यवहार पनि हुन नसकेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो। सरकारको अव्यवहारिक नीतिले किसान र मजदुरहरू पनि नराम्ररी प्रभावित भइरहेको बताउँदै यादवले भन्नुभयो, ‘खेतिका लागि आवश्यक आधारभूत चिजहरू पनि किसानहरूले ल्याउन पाउनुभएको छैन। उत्पादन लागत बढ्ने भएपछि किसानहरू निरुत्साहित हुनुहुन्छ। जसले गर्दा खेतहरू अझै धेरै बाँझो हुने हो कि भन्ने चिन्ता समेत थपिएको छ।’ तत्कालका लागि यो नीतिले सीमा क्षेत्रको सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक पक्षलाई प्रभावित तुल्याएको देखिए पनि यो अवस्था लामो समय रहिरह्यो भने नेपाल–भारतको परराष्ट्र सम्बन्धमै पनि असर पर्ने सम्भावना आफूले देखेको समेत यादवले दाबी गर्नुभयो।

कार्यक्रममा कांग्रेस नेता कञ्चन झाले भन्सारमा भइरहेको कडाईले तराई–मधेशको जनजीवनमा परिरहेको प्रभावबारे प्रस्तुति राख्नुभएको थियो। भारत–बंगलादेश, अमेरिका–मेक्सिको तथा युरोपियन मुलुकहरूले अपनाएका कतिपय व्यवहारिक कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै यहाँको मौलिक परिवेश अनुसार नीति–तथा कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने झाको विचार थियो। मध्य अप्रिलदेखि सरकारले लामो समय निष्क्रिय रहेको एउटा भन्सार प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। खुला सीमा हुँदै भारतबाट ल्याइने कुनै पनि वस्तुको मूल्य रु. १०० भन्दा बढी भएमा त्यसमा भन्सार शुल्क लगाइएको छ।

वस्तुको प्रकृतिअनुसार शुल्क दर ५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ। जसले गर्दा सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरू नराम्ररी प्रभावित हुँदै आएका छन्। भन्सार विभागले यो उपायबाट उल्लेखनीय राजस्व संकलन नहुने कुरा स्वीकारिसकेको छ