News by: helpline
काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन सङ्कटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गर्नुभएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा रहेका इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार यो संशोधन स्वीकृत गर्नुभएको हो ।
उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । एक सय लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीले अब ५० लिटर पाउने छन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा पाउने छन् । त्यस्तै केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका सवारीसाधनका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि आधा कटौती भएको छ ।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
वाई.सी.एल.को श्रमदान अभियानमा युवाको उत्साह,
अष्ट्रेलियामा एभरेस्ट मार्शल आर्टस एकेडेमीको ऐतिहासिक सफलताः पहिलो सहभागितामै तीन पदक
