News by: helpline
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदका सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेकोछ ।
सो सम्बन्धमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो।
यससँगै सांसदलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सरकारी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। साथै, सर्वोच्चले सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
एनआरएन पोर्चुगलमा लाखौंको हिनामिनाको आरोप !
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
अष्ट्रेलियामा एभरेस्ट मार्शल आर्टस एकेडेमीको ऐतिहासिक सफलताः पहिलो सहभागितामै तीन पदक
