News by: helpline
काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १० लाख स्वीस फ्रयांक बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु जानकारी दिन शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सो कुराको जानकारी दिनु भएको हो । सरकारले आन्तरिक राजस्व विभाग तथा मातहतका कार्यालय प्रमुख र कर अधिकृतहरूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्र अनुसार अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त सम्झौता गत फागुन ५ गते सम्पन्न भएको थियो।
त्यस्तै राष्ट्रिय राजमार्ग तथा स्थानीय सडकअन्तर्गत निर्माणाधीन एक सय ६२ ओटा पुलहरूको अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर तथा थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसबाट निर्माणाधीन पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने सरकारको अपेक्षा छ। बैठकले इजरायलको गाजा क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका विपिन जोशीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।
यसैगरी सरकारले ‘आरोग्य पर्यटन रणनीति २०२६–२०३५’ र यसको कार्ययोजना २०२६–२०३० स्वीकृत गरेको छ। साथै नेपाल र कोरिया सरकारबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी फ्रेमवर्क एग्रीमेन्ट स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। बैठकले हङकङका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत डा. विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई २० दिनभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।
यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
वाई.सी.एल.को श्रमदान अभियानमा युवाको उत्साह,
अष्ट्रेलियामा एभरेस्ट मार्शल आर्टस एकेडेमीको ऐतिहासिक सफलताः पहिलो सहभागितामै तीन पदक
