News by: helpline
काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको अवधि थप गर्नेदेखि सरकारी जग्गा छानबिन सम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्मका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णयहरुबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सो जानकारी दिनुभएको हो । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को कार्यअवधि २०८३ साल असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग), २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।
पोखरेलका अनुसार मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले प्रयोग गरेको वन क्षेत्रको जग्गाबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने सट्टाभर्ना जग्गाको समयसीमा थप गर्न बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । नेपाली सेनातर्फ एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका साथै, अवकाश हुनुपूर्व एक जना महासेनानीलाई सहायक रथी र एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा मानार्थ बढुवा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
मुख्य समाचार
No ad available.
सम्बन्धित खबर
No ad available.
पढ्नै पर्ने
एनआरएन पोर्चुगलमा लाखौंको हिनामिनाको आरोप !
दिलिप गुरुङको समूहलाई फ्रान्स सरकारद्वारा आधिकारिकता प्रदान
सांस्कृतिक धरोहर बचाउन एकजुट बेलायतमा बस्ने नेपाली
अष्ट्रेलियामा एभरेस्ट मार्शल आर्टस एकेडेमीको ऐतिहासिक सफलताः पहिलो सहभागितामै तीन पदक