काठमाडौं । नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावासले कश्मीर कालो दिवसको सम्झनामा “अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र कश्मीरका लागि अगाडिको बाटो भन्ने मूल विषयवस्तुका साथ ’कश्मीर कालो दिवस’ बिषयक एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

कार्यक्रममा प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ, विश्लेषक, विद्वान र प्रतिष्ठित पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो । २७ अक्टोबर १९४७ मा भारतले गैरकानूनी हस्तक्षेप र अवैध रूपमा जम्मू कश्मीर कब्जा गर्दै श्रीनगरमा सेना तैनाथ गरेको भन्दै त्यसयता पाकिस्तान र काश्मिरीहरूले सो दिनलाई काश्मिर कालो दिवसका रूपमा मनाउने गरेका छन् ।

कार्यक्रममा नेपालस्थित पाकिस्तानी राजदूतावासमा उपस्थितहरूलाई पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको सन्देश पढेर सुनाइएको थियो । कार्यक्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमन्त्री मुहम्मद शहबाज सरिफ तथा उपप्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री सिनेटर मोहम्मद इशाक डारका सन्देशहरू वाचन गरिएका थिए। सन्देशहरूमा जम्मु–कश्मीरसम्बन्धी पाकिस्तानको सैद्धान्तिक अडान र कश्मीरी जनताप्रतिको निरन्तर समर्थन दोहो¥याइएको थियो।

 राष्ट्रपति जरदारीले भारतीय नियन्त्रणमा रहेको जम्मु–कश्मीरको मानवअधिकार अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सन् २०१९ अगस्ट ५ मा भारतले चालेका एकपक्षीय कदमपछि उत्पन्न परिस्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता ब्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव अनुसार विवादको न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि थप पहल गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले संबोधनमा दक्षिण एसियामा दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न जम्मु–कश्मीर विवादको समाधान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । उहाँले कश्मीरी जनताको आकांक्षा र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्ताव अनुसार समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आधारभूत स्वतन्त्रतामाथिका प्रतिबन्ध तथा कश्मीरी राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताको निरन्तर हिरासतप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । साथै, कश्मीरी जनतालाई नैतिक, कूटनीतिक र राजनीतिक समर्थन जारी राख्ने पाकिस्तानको प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु भएको थियो । 

त्यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री सिनेटर मोहम्मद इशाक डारले सन्देशमा विवादको न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र दिगो समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्तावको केन्द्रीय भूमिका रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले मानवअधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रतासम्बन्धी चिन्तालाई सम्बोधन गर्न तथा कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर संलग्नता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रमको समापनमा नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत मोहम्मद आमिर खानले जम्मु–कश्मीर विवादको न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्ताव अनुसार कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अविच्छिन्न अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप सक्रिय हुन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले भारतीय नियन्त्रणमा रहेको जम्मु–कश्मीरका जनताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै त्यहाँका मानवअधिकार सम्बन्धी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र कश्मीरी जनताको वैध आकांक्षा पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।